१९६८ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण�

डॉ. श्रीकांत मगर

सहाय्यक प्राध्यापक, लोकप्रशासन विभाग,

श्रीमती एस.के.गांधी महाविद्यालय, कडा.

​

१९६८ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण

• १९६८ चे 'राष्ट्रीय व शैक्षणिक धोरण' हे स्वतंत्र भारताचे जाहीर झालेले पहिले शैक्षणिक धोरण आहे.
• राष्ट्रीय प्रगतीला चालना देणे, सामाजिक नागरिकाची भावना जागविणे आणि माणसाची एकात्मता बळकट करणे हे त्या धोरणाचे ध्येय होते.
• शिक्षण पद्धतीच्या आमूलाग्र पुनर्रचनेची गरज त्यामध्ये ठासून सांगितली होती. सर्व स्तरांवर गुणवत्तेच्या सुधारणेचा त्याग आग्रह होता आणि शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाकडे अधिक लक्ष पुरविले गेले होते.

• नैतिक मूल्यांची तशीच शिक्षण व नागरिकांचे जीवन यामधील नात्याची जोपासना करण्यावर त्यात भर होता.
• कोठारी आयोगाचा अहवाल व संसदीय समितीचा अहवाल यावर केंद्रीय सल्लागार मंडळाची बैठक, कुलगुरूंची बैठक व संसदेची दोन्ही सभागृहे यामध्ये चर्चा झाली. याच चर्चेतून १९६८ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार झाले. या धोरणानुसार अनेक नव्या गोष्टी
• १० + २ + ३ वर्षांचा सर्वसाधारण शिक्षण आकृतिबंध

• घटनेतील ४५ व्या कलमानुसार सार्वत्रिक व मोफत प्राथमिक शिक्षणासाठी नव्या उत्साहाने सुरुवात, प्रादेशिक भाषांचा विकास, माध्यमिक स्तरावर त्रिभाषा सूत्री, हिंदी, संस्कृत व इंग्रजीच्या अभ्यासास चालना, सामायिक शाळा पद्धतीचा स्वीकार, स्त्रिया, अनुसुचित जाती/ जमातींच्या व अपंगांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले गेले.

​

१९६८ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे

1. त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार राज्यसरकारने माध्यमिक स्तरावर केला आहे. महाविद्यालयांत व विद्यापीठांत हिंदी, इंग्रजीचे खास अभ्यासक्रम आयोजित करावेत म्हणजे भाषाप्रभुत्व निर्माण होईल.
2. उच्चनीचतेच्या कल्पनांनी ग्रासलेल्या आपल्या समाजात श्रमप्रतिष्ठेला मानाची जागा मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाने कार्यानुभवाचा पुरस्कार केला.

​

​

३) मोफत व सक्तीचे शिक्षण या कार्यक्रमासाठी अधिक परिश्रम घेण्यासाठी धरलेला आग्रह योग्यच होता. विशेषत: नापासी आणि गळतीवर भर देऊन या धोरणाने नेमक्या समस्येकडे लक्ष वेधले.

४) कृषी व उद्योग शिक्षण विकासावर द्यावा प्रत्येक राज्यात एक कृषी विद्यापीठ असावे. त्यात संलग्न विद्यालये असावीत. उद्योगांतील कार्यात्मक प्रशिक्षण असावे, रोजगाराच्या संधीत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करावा.

​

​

५) विद्यापीठ स्तरावर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, संशोधन व अभ्यासाची नवीन केंद्रे स्थापण्यावर भर द्यावा.

६) विद्यापीठीय शिक्षणात प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, इतर सुविधांनुसार विद्यापीठ, महाविद्यालय विद्यार्थी संख्या निश्चित ठरवावी.

७) सर्व देशभरात १० + २ + ३ या शैक्षणिक आकृतिबंधाचा स्वीकार करावा.

​