कोठारी आयोग - १९६४ - १९६६ �
डॉ. श्रीकांत मगर
सहाय्यक प्राध्यापक, लोकप्रशासन विभाग,
श्रीमती एस.के.गांधी महाविद्यालय, कडा.
पार्श्वभूमी:
कोठारी आयोगाचे महत्त्व
कोठारी शिक्षण आयोगाने सांगितलेली राष्ट्रीय शिक्षणाची उद्दिष्टे
१) शिक्षण व उत्पादन यांचा परस्पर संबंध ध्यानात घेऊन उत्पादन कार्याशी शिक्षणाचा संबंध जोडणे.
२) सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लावणे.
३) लोकशाही बळकट करणे.
४) सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्ये विद्यार्थ्यांत बाणवून त्यांचे चारित्रय संवर्धन करणे.
५) वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे आणि आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेस वेगाने गती देणे.
आयोगाचा शैक्षणिक आकृतिबंध
१) शाळेत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांचे वय ६ वर्षापेक्षा कमी असू नये.
२) १ ते ३ वर्षापर्यंत पूर्व प्राथमिक शिक्षण.
३) चार ते पाच वर्षे निम्न प्राथमिक शिक्षण - १ ते ४ थी
४) दोन ते तीन वर्षे उच्च प्राथमिक शिक्षण - ५ ते ७वी
५) तीन वर्षे निम्न माध्यमिक शिक्षण ८वी ते १०वी
६) दोन वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण ११वी ते १२वी
७) ११ वी १२वी चे वर्ग माध्यमिक शाळांना जोडावे.
८) उच्च शिक्षणातील प्रथम पदवीचा टप्पा तीन अथवा अधिक वर्षांचा असावा.
९) शिक्षणाचा आकृतिबंध १० + २ + ३ असावा.
कोठारी आयोगाच्या शिफारशी
१) घटनेतील कलम ४५ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत. गळती, अनुत्तीर्णता व अनुपस्थिती या समस्यांकडे आयोगाने लक्ष वेधले.
२) श्रमप्रतिष्ठा हे मूल्य रुजवण्यासाठी व बलुतेदार पद्धती समाप्त करण्यासाठी कार्यानुभव विषयाचा समावेश करण्यात आला. त्याद्वारे महात्मा गांधींच्या मूलोद्योगी शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार केला। शिक्षण हे विद्यार्थ्याला स्वावलंबी बनवण्याचे साधन झाले पाहिजे व त्यातून काही कौशल्ये निर्माण झाली पाहिजेत. अशी अपेक्षा ठेवली गेली. शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होणार आहे, तो समाजाचा एक अविभाज्य घटक आहे, ही जाणीव निर्माण होण्यासाठी 'समाजसेवा' विषयाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
३) समाजाच्या गरजांप्रमाणे अभ्यासक्रमात बदल करण्यासाठी संशोधन व्हावे त्यासाठी लागणारी पाठ्यपुस्तके, साहित्य तयार करावे.
कोठारी आयोगाच्या शिफारशी
४) शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी आदर्श पाठ्यपुस्तके, नवनवीन अध्ययन, अध्यापनाची साधन सामुग्री ही दर्जेदार व कमी किमतीत उपलब्ध व्हावी विज्ञानाची पुस्तके राषट्रीय स्तरांवर तयार व्हावीत.
५) मार्गदर्शनाचे व समुपदेशनाचे कार्य शिक्षणाचे एक अभिन्न अंग झाले पाहिजे. वेळोवेळी विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी, योग्य त्या प्रकारची शाखा निवडण्यासाठी त्या शाखेतील विषय निवडण्यासाठी त्यांना योग्य त्या प्रकारचे विषयानुसार मार्गदर्शन व सल्ला मसलत करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि हे कार्य विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या क्षमतांची जाणीव करून घेऊन त्यानुसार मार्गदर्शन करण्यात यावे म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतांनुसार, अभिरुचीनुसार, विषय, शाखा निवडता येऊन त्यात आपला परिपूर्ण विकास साधण्याचा प्रयत्न करता येईल.
कोठारी आयोगाच्या शिफारशी
६) येत्या १० वर्षांमध्ये सर्व प्रादेशिक भाषा शिक्षणाचे माध्यम करण्यात याव्यात पदवीपर्यंतचे शिक्षण प्रादेशिक भाषेतून व्हावे, पदव्युत्तर शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे.
७) आध्यात्मिक परंपरेतून वैज्ञानिक प्रगतीला परि५क्वता आणून सृजनात्मक विचारांवर अधिक भर द्यावा.
८) विद्यापीठाच्या सध्याच्या संशोधनाचे सर्वेक्षण करून औद्योगिक व उपयोजित संशोधनावर भर द्यावा.
९) व्यापक प्रमाणावर परकीय अभ्यासक्रम सुरू करावेत. त्यासाठी आकाशवाणी, दूरदर्शनचे सहकार्य घ्यावे.
कोठारी आयोगाच्या शिफारशी
१०) खर्या अर्थाने शिक्षणाचा विकास करावयाचा असेल तर येत्या २० वर्षात शिक्षणाचाही खर्च पाच पटीने वाढवावा.
११) गुणवत्ता प्राप्त शिक्षकांना इतर विद्यापीठांतील महाविद्यालयांत पाठवावे. संशोधन कार्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिष्यवृत्या द्याव्यात.
१२) विद्यापीठाच्या विकासासाठी विद्यापीठ अनुदान मंडळाने अनुदान पुरवावे
१३) कुलगुरू विद्वान, शिक्षणतज्ज्ञ व प्रशासकीय अनुभव असणारा असावा, त्याचा कालावधी ५ वर्षांचा असावा. वेतनयुक्त पूर्ण वेळ पद असावे. सेवानिवृत्तीके वय ६५ असावे.