भारतातील पंचायत राजचा विकास: आधुनिक काळ�__________________________

डॉ. श्रीकांत मगर

सहाय्यक प्राध्यापक, लोकप्रशासन विभाग,

श्रीमती एस.के.गांधी महाविद्यालय, कडा

​

आधुनिक काळ

• ब्रिटिश काळ:
• लॉर्ड मेओच्या शिफारशी (१८७०):
• १.प्रांत सरकारने स्थानिक संस्थांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत करावी
• २.सरकारी पैशाचा खर्च सरकारी अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत करण्यात यावा
• ३.स्थानिक संस्थामध्ये निर्वाचित सदस्य जास्त प्रमाणात निवडले जावेत आणि सरकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचे प्रमाण कमी करावे.
• ४.स्थानिक संस्थांनी सार्वजनिक स्वच्छता, शिक्षण व बांधकामावर अधिक लक्ष द्यावे.
• ५.आरोग्य व शिक्षणावर होणारा खर्च हा जनतेच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून करण्यात यावा.

​

२.लॉड रिपनच्या शिफारशी (१८८२)

१.सर्वच भागात लोकल बोर्ड स्थापन करण्यात यावे आणि सर्वच लोकल बोर्डामध्ये स्थानिक जनतेला जास्त प्रमाणात सामावून घ्यावे.

२.स्थानिक संस्थाच्या माध्यमातून भारतीय लोकांना स्वराज्याचे प्रशिक्षण देवून कार्यक्षम करण्यात यावे.

३.लोकल बोर्डात सरकारी सदस्याची संख्या कमी करून जनप्रतिनिधीची संख्या वाढवावी.

४.लोकल बोर्डाच्या सदस्याची निवड निवडणूकीव्दारे जनतेकडून करण्यात यावी.

५.सरकारकडून प्राप्त होणारे अनुदान खर्च करण्याचा अधिकार लोकल बोर्डाला असावा.

​

��६.सरकारी अनुदानाशिवाय पैशाची आवश्यकता � असल्यास लोकल बोर्डाला कर लावण्याचा अधिकार � असावा.�

७.लोकल बोर्डाच्या अध्यक्षपदी सरकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करावयाची असल्यास सरकारची मान्यता घेण्यात यावी.

८.लोकाचे मनोधैर्य व उत्साह वाढविण्यासाठी जनतेची सेवा करणाऱ्याला रावसाहेब, रावबहादूर अशा पदव्या दिल्या जाव्यात.

९.स्थानिक संस्थाच्या चुकाबाबत सरकारने वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे

१०.सरकारचे लोकल बोर्डावर अंतर्गत_ नियंत्रणाऐवजी बाह्य नियंत्रण असावे

इतर कायदे व समित्या

• १९०९ मध्ये हॉबहाऊस यांचे अध्यक्षतेखाली विकेंद्रीकरण आयोग स्थापन करून लोकल बोर्डाची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
• १९१५ मध्ये नेमलेल्या लॉरेन्स समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा लोकल बोर्डावर अर्धे सदस्य नियुक्त करण्याचे व जिल्हाधिकारी यांना बोर्डाचे प्रमुख करण्याचे ठरले.
• मॉटफोर्ड समितीच्या शिफारशीनुसार १९१९ चा कायदा करून सर्वच बोर्डात निर्वाचित सदस्याचे बहुमत ठेवण्यात आले.

हॅच समिती १९२५

• ग्रामीण शेतीला पाणीपुरवठा करणे व त्यांना आर्थिक मदत करणे, गावातील बाजार व खाटीकखान्यावर ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण असावे, स्त्रीयांना मतदानाचा हक्क देणे ह्या शिफारशी हॅच समितीने केल्या. त्यानुसार १९३४ साली स्त्रीयांना स्थानिक संस्थाचे सदस्य होण्यास पात्र ठरविण्यात आले.

स्वांतत्र्योत्तर काळ

• सामुहिक विकास कार्यक्रम (१९५२):

२ ऑक्टोबर १९५२ रोजी अमेरिकेच्या फाय फाऊंडेशन संस्थेच्या मदतीने भारतात ग्रामीण विकासाच्या हेतूने सामूहिक विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे तसेच सामूहिक जीवनाचा दर्जा उंचावणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश होता. सामूहिक विकास कार्यक्रम ५५ केंद्रातून ५ वर्ष राबविण्यात आला.

​

बलवंतराय मेहता समितीं (१९५७)

• केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांचा अध्यक्षतेखाली २६ जानेवारी १९५७ मध्ये एक समिती नेमली, समितीत ठाकूर फूलसिंग, डी.पी.सिंग व बी.जी.राव हे इतर सदस्य होते. मेहता समितीने पूढील शिफारशी केल्या.

१.सत्तेचे किंवा लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करून सामान्य लोकांचा सत्तेतील सहभाग वाढवावा.

२.सामान्य जनतेचा विकास कार्यात सहभाग वाढविण्यासाठी जाणीवपर्वक प्रयत्न करावेत.

३.जिल्हा व तालुका लोकल बोर्ड बरखास्त करून जिल्हा परिषद. पंचायती समिती व ग्रामपंचायती ह्या त्रिस्तरीय यंत्रणा निर्माण कराव्यात. ज्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे स्पष्ट केले.

​

​

ग्रामपंचायत

अ. ५०० लोकसंख्येच्या प्रत्येक गावात लोकनियुक्त ग्रामपंचायत असावी.

ब. ग्रामपंचायतीत किमान ५ व कमाल ९ सदस्य असावेत. त्यामध्ये एक महिला सदस्य असावी. सदस्यामधून एकाची सरपंच म्हणून निवड व्हावी.

क. २१ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मतदाराकडून प्रत्यक्षरित्या सदस्याची निवड केली जावी.

ड. ग्रामपंचायतीच्या एकूण जागापैकी ५० टक्के जागा अनुसूचीत जाती-जमातीना राखीव असाव्यात.

ई. प्रत्येक महिन्याला ग्रामपंचायतीची बैठक घेण्यात यावी.

​

पंचायत समिती

अ. प्रत्येक तालुका स्तरावर एक पंचायत समिती असावी.

ब. पंचायत समितीचे सदस्य अप्रत्यक्षरित्या निवडले जावेत.

क. जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत मध्ये महत्वाचा दुवा म्हणून पंचायत समितीने कार्ये करावे.

ड. ग्रामपंचायतीच्या सदस्याकडून पंचायत समिती सदस्य निवडले जावेत

​

जिल्हा परिषद

अ. पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिध्द सदस्य असतील

ब. जिल्ह्यातील सर्व खासदार व आमदार हे जिल्हा परिषदेचे सदस्य असावेत.

क. जिल्हाधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असतील.

ड. जिल्हा परिषद व जिल्ह्या ऐवजी तालुका व पंचायत समिती हाच विकासाचा महत्वाचा घटक समजावा.

​

बलवंतराय मेहता समितीं

• मेहता समितीने वरील शिफारशी असलेला आपला अहवाल दि.२४ नोव्हेंबर १९५७ रोजी सरकारला सादर केला त्या अहवालास जानेवारी १९५८ रोजी विकास परिषदेने मान्यता दिली. व सरकारने मेहता समितीची लोकशाही विकेंद्रीकरणाची शिफारशी स्वीकारून १ एप्रिल १९५८ रोजी कायदा केला. त्यानुसार राजस्थान मधील नागोर येथे २ ऑक्टोबर १९५८ रोजी पंडीत नेहरू यांचे हस्ते पंचायतराज व्यवस्थेचे उद्घाटन झाले