ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ :
ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪੇ ਖਤਰੇ
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਚੁੰਧਿਆਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਧਮ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ (ਆਈ.ਏ.ਸੀ.) ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਨ੍ਹੇਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਲ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਜਗਾਈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ-ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਉੱਘੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਗਹੁ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਮੇਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੜਕਵੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਾਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੱਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਟਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਰੋਤ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ-ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੂਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਪੜਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਅਵਾ-ਜਤਲਾਈ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਤਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ-ਜੇਤੂਆਂ ਜਾਂ ਮੈਗਾਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਖਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਟਕਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਵਰਗੇ 'ਇਨਸਾਫ' ਦੇ ਦੰਭੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਵਰਗਾ ਫਿਰਕੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਜਗੀਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਉੱਘੜਵੀਂ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਇਰਾਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਅਜਿਹੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਪੱਖ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਾਜਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਖ ਵੱਖ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਰੰਗ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪੜਤ ਨੇ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਸਾਵੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ ਟਰਸਟ ਦਾ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।